रायपुर। लॉकडाउन (lock down ) के दौरान छत्तीसगढ़ ( Chhattisgarh. ) में फंसे सात हजार 384 श्रमिकों को 49 लाख 26 हजार 900 रूपए की आर्थिक सहायता दी गई। यह जानकारी नगरीय प्रशासन एवं श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने आज वीडियो कॉन्फ्रेसिंग ( Vedio conferencing ) के जरिये हुुई बातचीत के बाद दी। उन्होंने बताया कि विभिन्न माध्यमों से प्राप्त सूचना के अनुसार छत्तीसगढ़ के जिलों एवं राज्य से बाहर लगभग एक लाख 62 हजार 649 श्रमिकों की समस्याओं का निराकरण किया गया और उन्हें लाभांवित किया गया।
यहां करें संपर्क
श्रम मंत्री ने बताया कि श्रमिकों (labour ) की समस्याओं के लिए राज्य स्तर पर 24 घंटे हेल्पलाईन 0771-2443809, 91098-49992 एवं 75878-22800 तथा सभी 27 जिलों में हेल्पलाईन नंबर स्थापित किये गये हैं। राज्य हेल्पलाईन द्वारा अब तक 4357 सूचनाएं प्राप्त हुई है जिसमें से 4163 सूचनाओं का निराकरण तत्काल किया गया। जिला हेल्पलाईन नंबर से अब तक कुल 1792 सूचनांए प्राप्त हुई है, जिसमें से 1788 सूचनाओं का निराकरण तत्काल किया गया। श्रम विभाग को अब तक कुल 6149 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिसमें से 5951 सूचनाओं का निराकरण तत्काल किया गया है।
कहां फंसे है कितने मजदूर
श्रम मंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों के श्रमिक अन्य राज्यों में लॉकडाउन के दौरान फंसे हुए है। उनकी समस्याओं को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा श्रमिकों के खाते में नगद राशि का भुगतान किया गया है। जिनमें मुंगेली जिले के 3432 श्रमिक बेमेतरा जिले के 3553, कबीरधाम के 274, दुर्ग-58, रायगढ़-30, सूरजपुर-29, गरियाबंद-5, कोरबा-2 और बलरामपुर जिले के एक श्रमिक को मिलाकर कुल 7379 श्रमिकों के खाते में कुल 49.27 लाख रूपये का भुगतान किया गया। राहत शिविरों एवं औद्योगिक परिसर तथा कार्यस्थल में रह रहे लगभग 38 हजार 404 श्रमिकों, व्यक्तियों के लिये प्रशासन एवं अन्य संगठनों के माध्यम से भोजन, राशन एवं अन्य व्यवस्था करायी गई है।
कुल 64 हजार 416 प्रवासी श्रमिकों को राशन
राज्य में हेल्पलाईन, जिला हेल्पलाईन, सोशल मिडिया, प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मिडिया, जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों से सीधे संपर्क एवं अन्य स्त्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर अब तक छत्तीसगढ़ के अन्य राज्यों में कुल 64 हजार 416 प्रवासी श्रमिकों को राशन एवं अन्य आवश्यकताओं, समस्याओं का निराकरण किया गया। सबसे ज्यादा जम्मू-15 हजार 855, महाराष्ट्र-11 हजार 718, उत्तर प्रदेश-10 हजार 365, तेलंगाना- सात हजार 927, गुजरात-5 हजार 599, मध्यप्रदेश- एक हजार 686, हिमांचल प्रदेश-एक हजार 575, कर्नाटक-एक हजार 427, तमिलनाडू- एक हजार 404, दिल्ली-एक हजार 228 एवं राज्यों में होने की सूचना मिली है। रायगढ़ के श्रमिक रोहित सिंह के भुटान देश में संकटापन्न स्थिति की जानकारी प्राप्त होने पर नोडल अधिकारी एवं श्रम सचिव सोनमणि बोरा द्वारा भुटान में नियोजक से संपर्क कर समन्वय करते हुये श्रमिक को वेतन सहित राशन की व्यवस्था करवायी गयी। इसी प्रकार मुंगेली जिले के श्रमिक कमल साहू की मृत्यु प्रयागराज उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन मकान में कार्य के दौरान होने की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल उनके परिवार को, नियोजक के माध्यम से क्षतिपूर्ति राशि एक लाख 20 हजार रूपए मदद दिलाई गयी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ भवन सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल मुंगेली के द्वारा मृत्यु अनुदान सहायता राशि एक लाख 5 हजार रूपए देने की व्यवस्था की गयी।
कटघोरा निकाय को 30 लाख की विशेष सहायता राशि
उन्होंने बताया कि नगरीय निकायों को प्रदेश मे कोरोना के हॉटस्पॉट के रूप मे उभरे कटघोरा क्षेत्र मे विशेष उपाय किये जाने कटघोरा निकाय को 30 लाख की विशेष सहायता राशि उपलब्ध कराई गयी है। विभाग द्वारा कोरोना महामारी के बचाव एवं संक्रमण की रोकथाम हेतु युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। निश्चय ही हम कोरोना महामारी को हराने में सफल होंगे। विभाग ने नागरिकों हेतु कोरोना वायरस से संबंधित शिकायत व सुझाव देने टोल फ्री नंबर 1100 भी जारी किया गया।
पीलिया पर लिया संज्ञान
डॉ. डहरिया ने कहा कि रायपुर में बढ़ते हुए पीलिया के संक्रमण को संज्ञान में लेते हुए, नगर निगम रायपुर की वर्तमान पेयजल व्यवस्था एवं पीलिया की रोकथाम हेतु की गई कार्यवाही के पर्यवेक्षण हेतु 6 अप्रैल को विभाग द्वारा संचालनालय, सूडा तथा क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के 14 वरिष्ठ तकनीकी अधिकारियों के चार दल बनाये गए। विभाग द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारियों द्वारा निरंतर निरीक्षण किया जा रहा है। विभागीय सचिव द्वारा आयुक्त नगर निगम रायपुर एवं विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शहर के पीलिया ग्रसित क्षेत्रों का निरीक्षण कर मरीजों से संवाद किया गया एवं अधिकारियों को शुद्ध पेयजल प्रदाय व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान किये गए। नगर निगम रायपुर तथा गठित दलों के अधिकारियों द्वारा की जा रही कार्यवाही की समीक्षा के लिए 8 अप्रैल को नगर निगम रायपुर के अधिकारियों के साथ जोनवार समीक्षा कर दूषित जल की पाईपलाईन बदलने, टंकियों की सफाई सुनिश्चित करने, जल शोधन संयंत्र को व्यवस्थित करने एवं पर्याप्त मात्रा में क्लोरीन मिलाने के निर्देश प्रदान किये गए। प्रदेश के शेष 13 नगर पालिक निगम में पीलिया की रोकथाम के लिए 09 अप्रैल 2020 को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी निगमों के आयुक्तों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई और दूषित पाईपलाईन का सर्वेक्षण करने एवं बदलने के निर्देश दिये गए।
इस अवसर पर श्रम विभाग के सचिव सोनमणि बोरा और नगरीय प्रशासन विभाग की सचिव श्रीमती अलरमेलमंगई डी भी उपस्थित थीं।
