नए वकीलों को मिलेगा तीन साल तक हर माह 5000 रुपये का स्टाइपेंड, एनडीए सरकार का बड़ा ऐलान

पटना. बिहार के नए अधिवक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। राज्य के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर घोषणा की कि 1 जनवरी 2024 के बाद नामांकित होने वाले सभी नए वकीलों को तीन वर्षों तक प्रतिमाह 5000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। इस प्रस्ताव को एनडीए सरकार ने मंजूरी दी है और इसका भुगतान बिहार राज्य बार काउंसिल के माध्यम से किया जाएगा।

इस योजना का उद्देश्य युवा वकीलों को आर्थिक मजबूती देना और न्यायिक व्यवस्था को और सशक्त बनाना है। राज्य सरकार ने इसके अतिरिक्त कई अन्य अधिवक्ता कल्याण योजनाओं की भी घोषणा की है: राज्य के अधिवक्ता संघों को, यदि वे अनुरोध करें, ई-लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए पांच लाख रुपये की एकमुश्त सहायता राशि मिलेगी। बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को 30 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी, जिससे वकीलों के कल्याण और भविष्य की योजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। आयकर के दायरे से बाहर रहने वाले वकीलों को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से इलाज में मदद दी जाएगी। महिला वकीलों के लिए अधिवक्ता संघों में महिला शौचालय (पिंक टॉयलेट) स्थापित किए जाएंगे ताकि उनको बेहतर सुविधाएं मिल सकें। यह सारी योजनाएं बिहार सरकार के ‘न्यायिक क्षेत्र को सशक्त और पारदर्शी बनाने’ के लक्ष्य के अनुरूप हैं।

सीएम नीतीश कुमार ने भी नए वकीलों की मदद को ‘गरीब व आम लोगों के लिए न्याय व्यवस्था को मजबूत करने का रास्ता’ बताया है। जल्द ही आवेदन प्रक्रिया और दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे, ताकि लाभार्थियों को सीधा फायदा मिल सके।