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छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की सोलहवीं किश्त जारी, 69.30 लाख महिलाओं को 648.24 करोड़ रुपये का भुगतान

 

छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी वंदन योजना के अंतर्गत जून 2025 की सोलहवीं किश्त का भुगतान 2 जून को जारी कर दिया है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदेश की 69.30 लाख से अधिक महिलाओं को कुल 648.24 करोड़ रुपये की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से अंतरित की गई है।

मार्च 2024 में हुई थी योजना की शुरुआत

महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना की शुरुआत मार्च 2024 में की थी। तब से लेकर अब तक लगातार 16 किश्तों में कुल 10,433.64 करोड़ रुपये की राशि राज्य की महिलाओं को प्रदान की जा चुकी है।

 

योजना की पात्रता

महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 21 से 60 वर्ष आयु वर्ग की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं को प्रत्येक माह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।

जानकारी और लाभ प्रबंधन के लिए पोर्टल और ऐप

योजना से जुड़ी जानकारी के लिए हितग्राही https://mahtarivandan.cgstate.gov.in पोर्टल या महतारी वंदन मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकते हैं, जिसे प्लेस्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। यदि कोई महिला योजना का लाभ नहीं लेना चाहती है, तो वह पोर्टल में जाकर “लाभ त्याग” विकल्प के माध्यम से योजना से बाहर हो सकती है।

 

डीबीटी इनेबल खातों की अनिवार्यता

सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से दी जा रही है। जिन हितग्राहियों के बैंक खाते डीबीटी इनेबल नहीं हैं, उनके खातों में भुगतान की गई राशि वापस लौट रही है। ऐसे लाभार्थियों को आधार सीडिंग करवाने की सलाह दी गई है। उन्हें इस बारे में एसएमएस के माध्यम से सूचित भी किया गया है।

शिकायत निवारण की व्यवस्था

यदि किसी हितग्राही को योजना से संबंधित कोई शिकायत है, तो वे पोर्टल पर “शिकायत करें” विकल्प का उपयोग करके अपनी समस्या ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं।

 

आधार कार्ड अपडेट करने की अपील

महिला एवं बाल विकास विभाग ने सभी हितग्राहियों से आधार कार्ड अपडेट कराने की अपील की है। बताया गया है कि आधार हर 10 वर्ष में अपडेट करना जरूरी है। कई हितग्राहियों का भुगतान आधार इनएक्टिव होने के कारण निरस्त कर दिया गया है। ऐसे हितग्राहियों को निकटतम आधार केंद्र जाकर पहचान एवं निवास प्रमाण पत्र के साथ आधार अपडेट कराना आवश्यक है, ताकि भविष्य की किश्तों का भुगतान सुनिश्चित हो सके।

 

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