युक्तियुक्तकरण में अनियमितता का आरोप: शिक्षकों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, दर्ज संख्या की गणना पर उठाए सवाल
मुंगेली : स्कूल शिक्षा विभाग में चल रही युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया को लेकर मुंगेली जिले के शिक्षकों ने नाराजगी जताई है। शिक्षक साझा मंच जिला मुंगेली ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया है कि जिले में अतिशेष शिक्षकों की गणना शासन के निर्देशानुसार नहीं की जा रही है।
गणना में शासन के निर्देशों की अनदेखी का आरोप
ज्ञापन में बताया गया कि शासन द्वारा 31 मार्च 2025 की स्थिति में स्कूलों की दर्ज संख्या के आधार पर ही अतिशेष शिक्षकों की गणना करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन मुंगेली जिले में यह गणना लगातार अनुपस्थित छात्रों को घटाकर की जा रही है, जो शासन की निर्धारित प्रक्रिया के खिलाफ है।
शिक्षक प्रतिनिधियों का कहना है कि प्रदेश के अन्य जिलों में केवल दर्ज संख्या को आधार मानकर ही युक्तियुक्तकरण की कार्रवाई हो रही है, लेकिन मुंगेली में यह प्रक्रिया भिन्न तरीके से अपनाई जा रही है।
अंतरिम सूची और दावा-आपत्ति की मांग
शिक्षक मंच ने यह भी मांग की कि अतिशेष शिक्षकों की अंतिम सूची जारी करने से पहले एक अंतरिम सूची जारी की जाए, ताकि संबंधित शिक्षक अपनी आपत्ति दर्ज कर सकें और किसी निर्दोष शिक्षक को गलत तरीके से अतिशेष घोषित न किया जाए।
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आयुष्मान कार्ड और सेवानिवृत्त शिक्षकों को लेकर भी मांग
ज्ञापन में यह भी कहा गया कि आयुष्मान कार्ड बनवाने की अवधि के लिए अर्जित अवकाश प्रदान करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी और विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जाए।
साथ ही, जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति एक वर्ष से कम बची है, उनके पदों को रिक्त मानकर युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया अपनाई जाए, ताकि बीच सत्र में स्कूल शिक्षकविहीन न हो जाएं।
उपमुख्यमंत्री को भी सौंपा गया ज्ञापन
प्रदेश के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के नगर आगमन पर, राजेंद्र वैष्णव के निवास में भी शिक्षक प्रतिनिधियों ने युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में हो रही गड़बड़ियों को लेकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने जिले में त्रुटिपूर्ण दर्ज संख्या की जानकारी दी।
प्रतिनिधिमंडल में शामिल रहे शिक्षक नेता
ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में संजय उपाध्याय, दीपक वेंताल, बलराज सिंह, दिनेश निर्मलकर, उमेश साहू, राम यादव, खूबचंद सिंह क्षत्रिय और अमिताभ शर्मा सहित कई शिक्षक नेता शामिल थे।
शिक्षक साझा मंच ने जिला प्रशासन से इस मुद्दे पर तत्काल संज्ञान लेकर न्यायसंगत और पारदर्शी तरीके से युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया लागू करने की मांग की है।
