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CG Dhan Kharidi: प्रदेश में 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने की मांग, कांग्रेस ने किसानों के लिए रखी कई मांगें

रायपुर। CG Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर सियासत तेज होने लगी है। कांग्रेस ने राज्य सरकार से मांग की है कि प्रदेश में धान खरीदी की शुरुआत 1 नवंबर से की जाए। पार्टी ने खरीदी की तारीख जल्द घोषित करने के साथ किसानों का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई है। इसके अलावा कांग्रेस ने धान का भुगतान 3,358 रुपये प्रति क्विंटल की दर से करने और प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदने की मांग की है।

धान खरीदी की तारीख जल्द घोषित करने की मांग

कांग्रेस का कहना है कि किसानों को धान बेचने की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए। इसके लिए सरकार को खरीदी की तारीख जल्द घोषित करनी चाहिए। पार्टी ने मांग की है कि धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू हो, ताकि किसान समय पर अपनी उपज बेच सकें और उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

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किसानों का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने पर जोर

कांग्रेस ने धान खरीदी व्यवस्था में सभी पात्र किसानों का पंजीयन सुनिश्चित करने की मांग की है। पार्टी के मुताबिक, पंजीयन प्रक्रिया में किसी भी पात्र किसान का नाम छूटना नहीं चाहिए। शत-प्रतिशत पंजीयन होने से किसानों को अपनी उपज बेचने में सुविधा मिल सकेगी।

3,358 रुपये प्रति क्विंटल भुगतान की मांग

कांग्रेस ने धान के लिए 3,358 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान करने की मांग की है। पार्टी ने सरकार से यह भी कहा है कि किसानों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान बेचने की सुविधा दी जाए। इन मांगों के जरिए कांग्रेस ने धान खरीदी की व्यवस्था और किसानों को मिलने वाले भुगतान को लेकर अपना पक्ष रखा है।

3,100 रुपये के वादे के अंतर की राशि देने की मांग

कांग्रेस ने राज्य सरकार से धान के लिए 3,100 रुपये प्रति क्विंटल के वादे और उसकी तुलना में तय भुगतान दर के बीच अंतर की राशि जोड़कर देने की मांग भी की है। पार्टी का कहना है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलना चाहिए और सरकार को अपने वादों के अनुरूप भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए।

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धान खरीदी को लेकर सरकार के फैसले पर नजर

CG Dhan Kharidi:  छत्तीसगढ़ में धान खरीदी किसानों और प्रदेश की राजनीति से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। कांग्रेस की मांगों के बीच अब खरीदी की तारीख, पंजीयन प्रक्रिया, प्रति एकड़ खरीदी की सीमा और भुगतान दर को लेकर राज्य सरकार के फैसले पर नजर रहेगी। वहीं इन मांगों पर सरकार की ओर से क्या निर्णय लिया जाता है, इस संबंध में आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।

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