Bhupesh Baghel: धान खरीदी की तैयारी पर भूपेश बघेल ने सरकार को घेरा, कहा-‘सरकार की नीयत नहीं है धान खरीदी करने की’
रायपुर। Bhupesh Baghel: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तैयारियों को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू होनी है, लेकिन अब तक सरकार की तैयारियां नजर नहीं आ रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की मंशा धान खरीदी को लेकर स्पष्ट नहीं दिख रही है। इसके साथ ही बघेल ने SIR प्रक्रिया और आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलने के मुद्दे पर भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई।
धान खरीदी की तैयारियों पर उठाए सवाल
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि, प्रदेश में 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने की बात कही जा रही है, लेकिन इसके लिए जरूरी तैयारियां दिखाई नहीं दे रही हैं। उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि किसानों से धान खरीदने को लेकर सरकार गंभीर नजर नहीं आ रही है। धान खरीदी छत्तीसगढ़ की राजनीति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अहम मुद्दा है। ऐसे में खरीदी की तैयारियों को लेकर विपक्ष की टिप्पणी से प्रदेश में राजनीतिक बहस तेज होने के आसार हैं।
SIR प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप
भूपेश बघेल ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए दावा किया कि करीब 13 करोड़ लोगों के नाम काटे गए हैं। SIR को लेकर उठाए गए इन आरोपों के बीच बघेल ने कहा कि इस मुद्दे पर विपक्ष अपनी आवाज बुलंद करेगा। उन्होंने जानकारी दी कि वह दिल्ली में INDIA गठबंधन की ओर से आयोजित प्रदर्शन में शामिल होंगे। हालांकि, नाम हटाए जाने के उनके दावे और उसके संदर्भ की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है।
आदिम जाति विकास विभाग के नाम बदलने पर आपत्ति
आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलने के मुद्दे पर भी पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार को घेरा। उन्होंने आदिवासी समुदाय की पहचान और उसके लिए इस्तेमाल होने वाले शब्दों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि पहले आदिवासियों को आदिवासी मानने पर सवाल उठते हैं और फिर उन्हें वनवासी कहा जाएगा। बघेल ने इसे सरकार की विचारधारा से जोड़ते हुए तीखी टिप्पणी की और कहा कि यह सरकार के “चाल, चरित्र और चेहरे” को दर्शाता है।
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कई मुद्दों पर आमने-सामने सत्ता पक्ष और विपक्ष
Bhupesh Baghel: धान खरीदी, मतदाता सूची पुनरीक्षण और आदिवासी पहचान से जुड़े मुद्दों पर भूपेश बघेल के बयान से प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। अब इन मुद्दों पर राज्य सरकार और संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया अहम रहेगी।
