Sugar Stock Limit: त्योहारी सीजन से पहले सरकार का बड़ा फैसला, अब 15 दिन से ज्यादा चीनी का स्टॉक नहीं रख सकेंगे कारोबारी
नई दिल्ली। Sugar Stock Limit: त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले चीनी की बढ़ती कीमतों और संभावित जमाखोरी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने स्टॉक लिमिट को लेकर बड़ा बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत बड़े डीलरों और थोक कारोबारियों के लिए चीनी का अधिकतम स्टॉक घटाकर 15 दिनों की खपत के बराबर कर दिया गया है। यह नियम 1 सितंबर 2026 से लागू होकर 30 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा।
30 दिन से घटाकर 15 दिन की गई लिमिट
सरकार ने इससे पहले अगस्त की शुरुआत में चीनी कारोबारियों के लिए 30 दिनों तक का स्टॉक रखने की सीमा तय की थी। अब त्योहारी मांग को देखते हुए इस अवधि को घटाकर आधा कर दिया गया है। नई व्यवस्था उन डीलरों और थोक खरीदारों पर लागू होगी, जो हर महीने 10 मीट्रिक टन से अधिक चीनी का कारोबार या इस्तेमाल करते हैं। ऐसे कारोबारी अब निर्धारित सीमा से ज्यादा चीनी जमा करके नहीं रख सकेंगे।
किन कारोबारियों पर पड़ेगा असर?
नई स्टॉक लिमिट के दायरे में कई बड़े थोक खरीदार और कारोबारी आएंगे। इनमें मुख्य रूप से—
- कन्फेक्शनरी और मिठाई से जुड़े कारोबारी
- सॉफ्ट ड्रिंक निर्माता
- फूड प्रोसेसिंग कंपनियां
- थोक चीनी डीलर
- बड़े पैमाने पर चीनी इस्तेमाल करने वाले संस्थान
सरकार कैसे करेगी निगरानी?
स्टॉक लिमिट का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी निगरानी के लिए सरकार कई स्तरों पर आंकड़ों का मिलान करेगी। कारोबारियों की पहचान उनकी पिछले एक साल की औसत मासिक खपत के आधार पर की जाएगी। इसके अलावा चीनी मिलों से थोक खरीदारों तक होने वाली सप्लाई पर भी नजर रखी जाएगी। GST रिटर्न और चीनी के HSN कोड के जरिए खरीद-बिक्री और वास्तविक खपत की जानकारी का सत्यापन किया जा सकता है।
बढ़ती कीमतों के बीच फैसला
त्योहारी महीनों में चीनी की मांग आमतौर पर बढ़ जाती है। ऐसे समय में जमाखोरी से बाजार में कृत्रिम कमी पैदा होने और कीमतें बढ़ने की आशंका रहती है। सरकार का यह कदम इसी स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। हाल के दिनों में चीनी की खुदरा कीमतों में भी तेजी दर्ज की गई है। ऐसे में सरकार का लक्ष्य बाजार में पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना और अनावश्यक स्टॉक जमा करने पर रोक लगाना है।
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किन्हें मिलेगी छूट?
Sugar Stock Limit: केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन तथा स्थानीय सरकारी संस्थानों को इस स्टॉक लिमिट के दायरे से बाहर रखा गया है। सरकार की इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य त्योहारी सीजन में चीनी की उपलब्धता बनाए रखना, जमाखोरी पर अंकुश लगाना और कीमतों में अनावश्यक बढ़ोतरी को रोकना है।
