CG Vidhan Sabha: अविश्वास प्रस्ताव पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव का जवाब, गिनाईं सरकार की उपलब्धियां
रायपुर। CG Vidhan Sabha: छत्तीसगढ़ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उपमुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने सरकार का पक्ष रखते हुए विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ढाई वर्षों में नगरीय विकास, अधोसंरचना, पेयजल, सड़क और जनकल्याण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं।
अरुण साव ने कहा कि सरकार ने महापौर और नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराकर जनता को अपना प्रतिनिधि सीधे चुनने का अधिकार दिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नगरोत्थान नई योजना शुरू की गई, जिसके तहत बड़ी विकास परियोजनाओं के लिए 904 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
उन्होंने बताया कि सरकार ने ढाई वर्षों में 608.17 करोड़ रुपये की लागत से 4,195 विकास कार्यों को मंजूरी दी है। वहीं नगरीय निकायों को 1,942 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई, जिससे शहरों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ और स्वच्छ शहर बनाने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 38 नालंदा परिसरों के निर्माण के लिए 237 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 30 परियोजनाओं पर कार्य जारी है।
उन्होंने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाएं स्थापित करने के लिए 191 नगरीय निकायों हेतु 47.37 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए, जिनमें से 187 स्थानों पर कार्य पूरा हो चुका है।अरुण साव ने कहा कि वर्षों से लंबित 258 अनुकंपा नियुक्तियों को मंजूरी देकर पात्र परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। साथ ही पिछली सरकार के समय का 6,058 करोड़ रुपये का कर्ज भी चुकाया गया।
उन्होंने बताया कि 4-लेन सड़कों के निर्माण के लिए 1,000 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा 136 विकास कार्यों के लिए 12,000 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। उन्होंने ओपीआरएमसी (OPRMC) योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इस व्यवस्था के तहत बनने वाली सड़कों की 5 वर्षों तक गुणवत्ता और रखरखाव की गारंटी रहेगी।
CG Vidhan Sabha: पेयजल व्यवस्था पर बोलते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 50 लाख घरों तक नल से जल पहुंचाने का कार्य किया है। साथ ही राज्य में अब तक 12,389 विकास योजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं। अंत में अरुण साव ने कहा कि सरकार विकास और सुशासन के संकल्प के साथ काम कर रही है तथा विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव पूरी तरह निराधार है।
