सीएम साय की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णय 

रायपुर रिपोर्टर:- सुधीर वर्मा

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज जांजगीर-चांपा में आयोजित अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की बैठक में प्राधिकरण का बजट 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ रुपये कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि स्वीकृत कार्यों को गंभीरता से लें और उन्हें उच्च गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण कराएं।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप अनुसूचित जाति समुदाय के समग्र विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने घोषणा की कि हर वर्ष अनुसूचित जाति वर्ग के 5 युवाओं को पायलट प्रशिक्षण के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही गिरौधपुरी धाम के विकास के लिए 2 करोड़ और अजा वर्ग के विद्यार्थियों के कोचिंग के लिए 50 लाख रुपये स्वीकृत किए गए।

बैठक में वर्षों से लंबित कार्यों पर नाराजगी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राधिकरण के कार्य सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, इन्हें समय पर पूरा करना अनिवार्य है। उन्होंने ‘नालंदा परिसर’ की स्थापना, दिल्ली स्थित ट्राइबल यूथ हॉस्टल में सीटें बढ़ाने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद के लिए कदम उठाने की भी बात कही।

बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गुरु खुशवंत साहेब, मंत्रीगण, सांसद, विधायक, 17 जिलों के कलेक्टर एवं वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर लगभग 49 करोड़ रुपये के कार्यों का अनुमोदन किया गया।बैठक में प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र, 2020 से 2025 तक की प्रगति, बजट प्रावधानों और सामाजिक-सांस्कृतिक विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। जांजगीर-चांपा सहित 17 अनुसूचित जाति बाहुल्य जिलों को इस प्राधिकरण के दायरे में रखा गया है।