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GST में छत्तीसगढ़ अव्वल : सीएम साय ने जीएसटी में कर चोरी रोकने और राजस्व बढ़ाने के दिए सख्त निर्देश

 

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंगलवार को मंत्रालय स्थित महानदी भवन में वाणिज्यिक कर (जीएसटी) विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने विभागीय कार्यों, राजस्व संग्रहण की स्थिति और कर चोरी पर नियंत्रण को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कर राजस्व का उपयोग प्रदेश के विकास कार्यों में होता है, इसलिए सभी को ईमानदारी से कर अदा करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो लोग जीएसटी चोरी करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और उनसे कर की सख्ती से वसूली सुनिश्चित की जाए।

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18% जीएसटी वृद्धि दर, देश में सबसे अधिक

बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य को 23,448 करोड़ रुपये का जीएसटी और वैट राजस्व प्राप्त हुआ, जो राज्य के कुल कर राजस्व का 38% है। छत्तीसगढ़ ने 18% की जीएसटी वृद्धि दर हासिल की है, जो देश में सबसे ज्यादा है।

फर्जी बिल और दोहरी बहीखाता प्रणाली पर होगी कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से फर्जी बिल, दोहरी बहीखाता प्रणाली और गलत टैक्स दरों के उपयोग पर सख्त कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने जीएसटी विभाग द्वारा हाल ही में की गई बड़ी कार्रवाइयों और वसूली की भी सराहना की।

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जीएसटी पंजीयन की समयसीमा घटी

मुख्यमंत्री ने बताया कि जीएसटी पंजीकरण की औसत समय सीमा को 13 दिन से घटाकर 2 दिन कर दिया गया है। उन्होंने इसे प्रशंसनीय नवाचार बताते हुए अधिकारियों को भविष्य में भी इसी तरह प्रभावी सुधारों के लिए प्रोत्साहित किया।

जीएसटी कार्यालयों का नेटवर्क मजबूत

अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के सभी 33 जिलों में जीएसटी कार्यालय स्थापित किए जा चुके हैं, जिससे पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ कर संग्रहण और सेवाओं का संचालन किया जा रहा है।

बैठक में वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री ओ.पी. चौधरी, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव मुकेश कुमार बंसल, राहुल भगत और आयुक्त पुष्पेंद्र मीणा सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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