रायपुर:बीजेपी विधायक प्रबोध मिंज ने आरोप लगाया है कि महिला और बाल विकास विभाग द्वारा राज्य के दिव्यागजनों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। राज्य विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी विधायक प्रमोद मिंज ने मामला उठाते हुए राज्य के महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े से जानना चाहा कि दिव्यागजनों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत राज्य में पदों का चिन्हांकित किया गया है या नहीं। प्रश्न के जवाब में महिला और बाल विकास मंत्री ने कहा कि पदों का चिन्हांकन प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा कि राज्य के 24 विभागों ने पदों का चिन्हांकन कर लिया है जबकि 26 विभागों में पदों का चिन्हांकन बाकी है।
चर्चा में भाग लेते हुए बीजेपी विधायक प्रबोध मिंज ने कहा कि
2016 से 2023 तक 9 सालों में अभी तक दिव्यागजनों के पद का चिन्हांकित नहीं हो सका हैं यह राज्य के दिव्यागजनों के साथ अन्याय है।
नेता प्रतिपक्ष डॉ चरण दास महंत ने भी मामले में हस्तक्षेप करते हुए दिव्यांगजनों के प्रति सरकार के रवैए को अमानवीय करार दिया।
मामले में विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने संज्ञान लेते हुए कहा कि यह गंभीर विषय है इस पर विभाग के चीफ सेकेट्री सहित अधिकारियों को ध्यान देने की आवश्यकता हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि दिव्यागजनों का यह मुद्दा गंभीर हैं इसको 6 महीनों की अवधि में निराकरण करने पर ध्यान विभाग को देना चाहिए।
