हिमांशु/ इंडियन जस्टिस रिपोर्ट (IJR) 2025 हाल ही में जारी की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ ने पुलिसिंग के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करते हुए देशभर में चौथा स्थान हासिल किया है। वर्ष 2022 में छत्तीसगढ़ पुलिस 18 राज्यों में 9वें स्थान पर थी, लेकिन इस बार बेहतर रणनीति और सुधारों के चलते राज्य ने बड़ा छलांग लगाते हुए चौथे पायदान पर जगह बनाई है।
इस रिपोर्ट में न्यायपालिका, पुलिसिंग, जेल प्रबंधन और विधिक सहायता जैसे प्रमुख क्षेत्रों का मूल्यांकन किया गया है। पुलिसिंग में बेहतर रैंकिंग के साथ-साथ छत्तीसगढ़ ने विधिक सहायता में भी मजबूत प्रदर्शन किया है। हालांकि न्यायपालिका के मामले में राज्य को 8वां स्थान मिला है, जो संकेत करता है कि इस क्षेत्र में अभी और सुधार की जरूरत है।
छत्तीसगढ़ ने 68 संकेतकों में से 41 में सुधार दर्ज किया है, जो राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। रिपोर्ट में यह भी उजागर हुआ है कि मानव संसाधन मानकों के लिहाज से राज्य अभी पीछे है, विशेष रूप से पुलिस बल की नियुक्ति और प्रशिक्षण के मामले में।
राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन इस सफलता को टीमवर्क और आधुनिक तकनीकों के उपयोग का परिणाम मान रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इसी तरह सुधारों की गति बनी रही, तो आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी न्यायिक और कानून व्यवस्था वाले राज्यों में शुमार हो सकता है।
